प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तसहितका पदाधिकारीहरूलाई करिब सात घण्टासम्म रोकेर राखिएको विषयले संसदीय समितिमा गम्भीर बहसको सिर्जना गरेको छ। राहदानी प्रकरणमा मुद्दा चलाउन दबाब दिइएको आरोपबारे बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले सरकार र अख्तियारको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाएका हुन्।

सार्वजनिक भएको समाचारअनुसार, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले अख्तियारका उच्च पदाधिकारीहरूलाई सिंहदरबारमा केही घण्टासम्म रोकेर राहदानी प्रकरणमा विशेष कदम चाल्न दबाब दिएको दाबी गरिएको छ। यस सन्दर्भमा, सांसदहरूले अख्तियार प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसँग प्रत्यक्ष स्पष्टीकरण मागेका थिए।

बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद अमरेशकुमार सिंहले अख्तियारको मर्यादामाथि प्रश्न उठाउँदै यसलाई संवैधानिक निकायको सट्टा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको शाखाको रूपमा व्यवहार गरिनु उचित नभएको बताए। उनले प्रधानमन्त्रीको पदले कोही पनि व्यक्तिलाई अविचलित बनाउन नसक्ने र सांसदहरू रैती नभएको जिकिर गर्दै, प्रक्रियागत रूपमा मात्रै प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न सुझाव दिए।

नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले अख्तियारलाई सरकारको ‘लाचार छाया’ बनाउने प्रयासप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद हर्क साम्पाङले पदाधिकारीहरूलाई सात घण्टासम्म ‘बन्दी’ बनाउनुलाई अधिकारको चरम दुरुपयोगको संज्ञा दिए। उनले उक्त दिन के-के गरियो भन्ने विषय सार्वजनिक हुनुपर्ने र अधिकारको दुरुपयोग गर्नेहरूमाथि अख्तियारले नै कारबाही गर्नुपर्ने माग गरे।

यस्तै, एमाले सांसद पद्मा अर्यालले अख्तियार कार्यकारीको अंग बन्न नहुने विचार व्यक्त गरिन् भने नेकपाका सांसद युवराज दुलालले राहदानी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो कि होइन भनी प्रश्न गरे।

यसैबीच, सत्तारूढ दल रास्वपाका सभापति एवं समितिका सदस्य रवि लामिछानेले अख्तियारको काममा कसैले अवरोध पुर्‍याएको भए, त्यो अपराध ठहरिने बताए। उनले यदि काममा अवरोध भएको आधार र प्रमाण छन् भने अख्तियारले स्वतन्त्र रूपमा कारबाही अघि बढाउनुपर्ने र यसमा कुनै दबाब नरहने स्पष्ट पारे।

सांसदहरूको प्रश्नको उत्तर दिँदै अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले आफूहरूलाई थुनिएको वा बन्दी बनाइएको भन्ने कुराको खण्डन गरे। उनले प्रधानमन्त्रीले राहदानी प्रकरणबारे छलफल गर्न बोलाएपछि आफूहरू त्यहाँ गएको र बैठकमा केही घण्टाको छलफल मात्र भएको स्पष्ट पारे।

“पासपोर्टको विषयवस्तुमा प्रधानमन्त्रीज्यूले बोलाउनुभएको हो। सुझाव लिन वा त्यस सन्दर्भमा के भइरहेको छ भनेर सोध्न बोलाउनुभएको हुनसक्छ। हामी गयौं, छलफल गर्‍यौं। उहाँले यसलाई थप गति दिनुहुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा राख्नुभयो, र हामीले सोही अनुसार काम गर्‍यौं,” राईले भने।

उनले राहदानी प्रकरणमा मुद्दा दर्ता भइसकेको र अभियोजन प्रक्रिया सही थियो वा थिएन भन्ने जानकारी वेबसाइटमा उपलब्ध रहेको बताए। यस विषयमा थप विस्तारमा जान नचाहेको जिकिर गर्दै, प्रमुख आयुक्त राईले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा कुनै कैफियत नरहेको दाबी गरे।